ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Scheduled Tribes ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਹੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

      ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸਿਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਮੈ਼ਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

      ਰਾਜਪਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ : ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਪਛੜਾਪਣ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1960 ਦੇ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1988 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਹੀਣਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਬੋਡੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਯਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।